रसुवाको भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको भीषण बाढीबाट विस्थापित नागरिकलाई सेल्टरमा राख्न र खाद्यान्न तथा बसोबासको व्यवस्थापन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले बजेट तथा सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सोमवार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले बाढीबाट विस्थापित नागरिकको खाद्यान्न तथा बसोबासको लागि प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन कोषबाट बजेट र सामग्री उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका हुन् ।
उनले विपद्पछिको खोज तथा उद्धार र राहत वितरणको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र आपसी समन्वय गर्ने सहमति भएको बताए ।
सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, रात र शव व्यवस्थापनमा समेत संघीय सरकारलाई सहजीकरण गरिरहेको बताए । उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलिन नदिन समेत प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागिपरेको बताए ।
उनले शव व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहले जमिन उपलब्ध गराउने तथा प्रदेश सरकारको सहयोगमा संघीय सरकारले गरिरहेको बताए । उनले धादिङको कृष्णभीरमा आएको पहिरोको कारण उपत्यकाको सम्पर्क विच्छेद भएको कारण बजारमा ग्यास तथा दैनिक खाद्यान्नको समेत अभाव हुन थालेको भन्दै वैकल्पिक सडक मार्ग खुलाउने कार्य भइरहेको बताए ।
मुख्यमन्त्री थापाले ग्यास, खाद्यान्न तथा निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन कुलेखानी-भीमफेदी सडकलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा भोलिदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताए । उनले कान्ती लोकपथमा गएको पहिरो हटाउन समेत प्रदेश तथा संघीय सरकारले कार्य अगडि बढाएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले धादिङको गजुरीमा बैठक बसेर तीनै तहको सरकारले आपसी सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने, तीन तहको सरकारबीच स्पष्ट कामको बाँडफाँड गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार बाढीले घरहरू बढाएका नागरिकलाई सेल्टरमा ल्याउने काम हामीले गरेका थियौँ । बाढी प्रभावित नागरिकलाई सेल्टरमा ल्याएर खाना खुवाउने काम प्रदेश सरकारले गरेको छ । स्थानीय तहले काम गरे पनि स्रोत भर्ना प्रदेश सरकारबाट गर्ने भनेर हामीले निर्देशन दिएका छौँ । पालिका प्रमुखहरूलाई पनि अहिले तपाईँहरू गर्नुहोस्, त्यसको भुक्तानी प्रदेश सरकारबाट गर्छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ । त्यसैगरी डिएनउ परीक्षण गर्नेदेखि शव व्यवस्थापनको काम पनि हामीले सुरु गरेका छौँ ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्रीज्यूलाई मैले चितवन खटाएँ, जहाँ २२९ भन्दा बढी शवहरू फेला परेको थियो । त्यो शव व्यवस्थापन गर्नै समस्या भएको थियो । तर त्यहाँको स्थानीय तहले जमिन उपलब्ध गराएपछि शवहरूको डिएनए परीक्षण गरेर शव व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने काम पनि प्रदेश सरकारले गर्यो । खोज तथा उद्धारको काममा पनि हामी लागिराखेका छौँ । विशेषतः संघीय सरकारले यो उद्धारमा काम गरेकोमा आवश्यक सहजीकरणको काम पनि हामीले गरेका छौँ । अनि कृष्णभीरमा पहिरो गएर राजधानी आउने बाटो नै ब्लक भयो ।
त्यसपछि हामीले सिस्नेरीबाट हेटौँडा जाने बाटोको वैकल्पिक बाटोको रूपमा कुलेखानीदेखि भिमफेदीको बाटो वान वे छ । यहाँ त ग्यासकै समस्या भएको छ । खाद्यान्नकै समस्या छ । निर्माण सामग्रीको समेत समस्या भएको कारण वैकल्पिक बाटो भोलिदेखि खोल्दै छौँ । त्यसैगरी कान्तीलोकपथको समेत जहाँ जहाँ पहिरो गएको छ त्यो पहिरो साहर्ने काम प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि गरिरहेको छ । तत्कालको सवारी आवागमनको लागि हामीले वैकल्पिक सडकको व्यवस्था गर्दैछौँ ।’
मुख्यमन्त्री थापाले बाढीमा परी अभिभावक गुमाएका बालबालिकाहरूलाई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका आवासीय विद्यालयहरूमा कक्षा १२ सम्मको पढाइको सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको पनि बताएका छन् ।
